ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਲਾਲ, ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਮੋਹ

--ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਸ 
--ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਦ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ, ਨੀਲੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟਿੱਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਤੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਸਟਿਕਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਸਖ਼ਸੀਅਤ (ਅਫ਼ਸਰ) ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲਾਲ,ਨੀਲੀ,ਪੀਲੀ, ਚਿੱਟੀ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੀਕਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਟੀਕਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਟੀਕਰਾਂ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪਰ ਆਈ.ਜੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਕਮ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲ, ਨੀਲੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਖਫ਼ਾ ---
ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲਗਾਈਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਰ ਬਾਰ, ਲਾਲ, ਨੀਲੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਵਰਤਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਠਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਕੀ ਟੌਹਰ ਤੇ ਰੌਹਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਪਸੀ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ (ਫਲੈਸ਼ਰ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਜਿਪਸੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ.65 ਕੇ 9435 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 7.6.18 ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਜਿਪਸੀ ਪੀ.ਬੀ.11 ਬੀਵਾਈ 1054 ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਪਿਓ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ.65 ਐਕਸ 6616,ਪੀ.ਬੀ 65 ਐਕਸ 3150 ਅਤੇ ਪੀਬੀ 65 ਪੀ 4252 'ਤੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਲੋਂ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 27 ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਉਟੀ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ਰ ਬਾਰ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਟੀਕਰ ਜਾਰੀ  ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ --
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਨੂੰ ਮਿਤੀ 8 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਸਾਮੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹਨ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ  ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।